वित्त मंत्रालय ने कालेधन पर उन तीन रिपोर्टों को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है, जिसमें भारतीयों के देश के भीतर और विदेश में कालाधन रखने से जुड़ी जानकारी है.

एक आरटीआई में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्टों की जांच एक संसदीय समिति कर रही है, ऐसे में अगर उन्हें सार्वजनिक कर देने से संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा.

पिछली यूपीए सरकार ने साल 2011 में कई संस्थाओं की मदद से कालेधन पर एक अध्ययन कराया था. सभी संस्थाओं ने अगस्त 2014 तक रिपोर्ट सौंपी, जिसे 2017 में संसद की स्थायी समिति को उपलब्ध कराया गया.