अनधिकृत कॉलोनियों में जल्द पूरा किया जाएगा विकास कार्य : केजरीवाल

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सुमन कुमार मल्लिक

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार अधिक सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री अरवि‍ंद केजरीवाल ने अपने निवास पर स‍िंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन और उच्च अधिकारियों के साथ विकास कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने 781 अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्यो को युद्ध स्तर पर अगले पांच महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके तहत 18 विधानसभा क्षेत्रों में सीवर, गलियों, नालियों और सड़कों के निर्माण के एक-एक काम का जायजा लिया और काम जल्द-से-जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यो की साप्ताहिक रिपोर्ट भी देने को कहा। मुख्यमंत्री ने हर संबंधित अधिकारी का पक्ष सुना और उनसे कहा कि अगर किसी भी काम में अधिकारियों को किसी विभाग से कोई भी दिक्कत आती है तो वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को दिल्ली में गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के बजट में 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पिछली सरकारों को अनधिकृत कॉलोनियों की याद केवल चुनावों के दौरान आती थी। लेकिन, हम ऐसा नहीं करते।
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यो के लिए जितना भी पैसा चाहिए, सरकार तुरंत उपलब्ध करवाएगी। यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली के निवासियों के लिए आवासीय फ्लैट्स का निर्माण किया होता तो दिल्ली का बेतरतीब विकास नहीं हुआ होता।
दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में डीडीए निवासियों की आवासीय मांगों को पूरा नहीं कर सका। विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि बुराड़ी, मटियाला, विकासपुरी, बादली, मुंडका, किराड़ी, नांगलोई, उत्तम नगर, नजफगढ़, संगम विहार, ओखला, बदरपुर, देवली, रोहताश नगर, गोकलपुरी, बिजवासन, छतरपुर, करावल नगर और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्रों में स्थित 781 अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्यो को मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दी गई समय सीमा में पूरा किया जाएगा।

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